बैंक ऋण लिने ग्राक खाेजदै ब्याज भने घटेन

सिन्धुली साउन १६:

बैंकहरूले धमाधम ऋण लिने ग्राहक खोज्न थालेका छन् । लामो समय ऋण दिन आनाकानी गरिरहेका बैंकहरू हाल आएर आफैं ग्राहक खोज्न दौडधुप गर्न थालेका हुन् । खासगरी अल्पकालीन तथा मार्जिन प्रकृतिका ऋणका लागि बैंकहरूले ग्राहक खोज्न थालेका हुन् ।

तर, ब्याजदर भने अझै घटाइसकेका छैनन् । सार्वजनिक रूपमै ब्याजदर घटाइहाल्ने अवस्था नभए पनि ऋण लिन जाँदा ग्राहकले बलियोसँग मोलमोलाइ (बार्गेनिङ) गर्ने स्थिति बनेको बैंकरहरू बताउँछन् । यसअघि तरलता (लगानीयोग्य रकम) अभाव रहेको समयमा अनुत्पादक भनेर कर्जा प्रवाह रोकेको क्षेत्रमा पनि अहिले बैंकहरूले ऋण दिन सुरु गरेका छन् । यसलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता अवस्था धेरै सहज रहेको रूपमा बुझ्नुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन् । ‘बैंकहरूले टेलिफोन गरेर राम्रो नेटवर्थ भएका ग्राहक आफ्नो बैंकमा पठाउन आग्रह गरिरहेका छन्,’ एक धितोपत्र ब्रोकरले भने, ‘पोर्टफोलियो राम्रो भएका ग्राहकलाई १२ प्रतिशतसम्ममा मार्जिन लोन दिन सकिने बताएका छन् ।

’ मार्जिन प्रकृतिका ऋणमा आफ्लाई प्राप्त अधिकतम सीमा नपुगेका बैंकहरूले बजारमा ग्राहक खोज्न थालेको अर्का एक धितोपत्र ब्रोकरले बताए । ‘अचेल बैंकहरूबाट धमाधम फोन आउन थालेको छ,’ उनले भने, ‘राम्रो लगानीकर्ता छनोट गरेर पठाउनुस्, सस्तो दरमा ऋण दिन्छांै भन्छन् ।’ उल्लिखित भनाइलाई आधार मान्दा पनि अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता अभावको चाप छैन भन्ने स्पष्ट हुन्छ । हाल वाणिज्य बैंकहरूको कर्जा, निक्षेप तथा पुँजी (सीसीडी) अनुपात औसत ७५ प्रतिशत छ । यसले पनि बैंकहरू सहज अवस्थामा रहेको देखाउने जानकारहरू बताउँछन् ।

हाल सरकारी ऋणपत्रहरूमा लगानी गर्दा ३ देखि साढे ३ प्रतिशतसम्म मात्र प्रतिफल आउने भएकाले बैंकहरूले त्यो पैसालाई ओभरड्राफ्ट, मार्जिन लेन्डिङलगायत अन्य अल्पकालिक प्रकृतिका ऋणमा लगाउन ग्राहक खोजेको हुन सक्ने एक बैंकरले बताए । ‘यो स्वाभाविक हो, आफूसँग त्यत्तिकै बसेको पैसा केही महँगो दरमा लगानी गर्न खोज्नुलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन, यो बैंकहरूमा तरलता अवस्था सहज भन्ने राम्रो प्रमाण पनि हो,’ ती अधिकारीले भने । मंगलबारसम्म बैंकिङ प्रणालीमा साढे ६४ अर्ब रुपैयाँ अधिक तरलता (सीआरआरबाहेक) रहेको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायणप्रसाद पौडेलले बताए । तरलता धेरै भएकै कारण बैंकहरूबीचको कारोबारको ब्याजदर (अन्तर बैंकदर) साढे २ प्रतिशत हाराहारीमा छ ।

ब्याजदर करिडोर लागू गरेयता अन्तरबैंक दर ३ प्रतिशतभन्दा तल झरेपछि राष्ट्र बैंकले बजारबाट पैसा उठाउनुपर्छ भने पाँच प्रतिशतभन्दा माथि पुगेपछि बजारमा पैसा पठाउनुपर्छ । यसको अर्थ राष्ट्र बैंकको उद्देश्य अन्तर बैंक दर ३ देखि ५ प्रतिशतबीचमा राख्नु हो । तल्लो सीमा तोडे विभिन्न मौद्रिक औजारहरूमार्फत बजारबाट पैसा झिकेर ३ प्रतिशत माथि ल्याउँछ । यस्तै माथिल्लो सीमा (पाँच प्रतिशत) नाघेमा बजारमा पैसा पठाएर अन्तर बैंकदर ५ प्रतिशतभन्दा तल झार्छ । हाल अन्तर बैंकदर तीन प्रतिशतभन्दा तल भएकाले राष्ट्र बैंकले नियमित रूपमा बजारबाट पैसा झिकिरहेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार गत असार ३१ गतेदेखि यही साउन १५ गतेसम्म राष्ट्र बैंकले ९२ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ रिभर्स रिपोमार्फत बजारबाट पैसा झिकेको छ । ३० दिने, ६० दिने र ९० दिने औजारमार्फत उक्त रकम झिकिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

बैंकहरूमा तरलता अवस्था सहज रहे पनि सर्वसाधारण ग्राहकले अनुभव गर्ने गरी ब्याजदर घटिहाल्ने अवस्था नभएको बैंकर्स संघका कार्यकारी सदस्य अशोक शेरचनले बताए । बैंकहरूले मार्जिक प्रकृतिका ऋण प्रावहका लागि ग्राहक खोज्न थालेका छन् नि भन्ने जिज्ञासामा उनले भने, ‘कुनै बैंक विशेषको केसमा त्यो हुन सक्छ, समग्रमा अवस्था त्यस्तो छैन, धेरै बैंकहरूको मार्जिन प्रकृतिका लोनको सीमा पुगिसकेको छ ।’ हाल बैंकहरूले प्रकाशित गरेको ब्याजदर विगतको भन्दा नघटेकाले सस्तो ऋणका लागि अझै केही महिना पर्खनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘सरकारले बजारबाट धमाधम पैसा झिकिरहेकाले अहिल्यै केही भन्न सकिने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘तर, असोजपछि ब्याजदर केही घट्न सक्छ ।’ चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले धितोमा रहेको सेयरको मूल्य २० प्रतिशतले घटेपछि मात्र मार्जिन कल गर्न पाइने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि धितोमा रहेको सेयरको मूल्य १० प्रतिशतले घटेपछि मात्र मार्जिन कल गर्न पाइने व्यवस्था थियो । यसैगरी, वित्तीय संस्थाले सेयरको धितोमा प्रवाह गर्ने मार्जिन प्रकृतिको कर्जामा कडाइ गरेर प्राथमिक पुँजीको २५ प्रतिशत सीमा तोकिएको छ । यसअघि यस्तो सीमा प्राथमिक पुँजीको ४० प्रतिशतसम्म थियो । यसैगरी बैंकहरूले ओभरड्राफ्ट कर्जा विस्तारका लागि पनि ग्राहकलाई आग्रह गरिरहेका छन् ।

तर, राष्ट्र बैंकले यो वर्षदेखि व्यक्तिगत ओभरड्राफ्टमा कडाइ गरेको छ । यो शीर्षकमा प्रवाह भएको ९० प्रतिशतभन्दा बढी रकम घरजग्गा र सेयर लगानी हुँदै आएको अनुमानका आधारमा कडाइ गरिएको हो । यसकारण व्यक्तिगत ओभरड्राफ्टमा भएको कडाइले सेयर बजार र घरजग्गा कारोबार पनि प्रभावित हुने अनुमान सर्वत्र गरिएको छ । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट प्रदान हुँदै आएको ओभरड्राफ्टलगायतका रिभल्बिङ प्रकृतिका व्यक्तिगत कर्जा सुविधाको सीमा ७५ लाखबाट ५० लाख रुपैयाँ कायम गरिनेछ,’ मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ ।